उद्देश |
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार अल्प मुदती पिक कर्ज दरात मोठया प्रमाणात वाढ होण्याच्या दृश्टीने जिल्हयातील सहकारी पत संस्थेतील शेतकरी सभासदाच्या शेती व्यवसायाचा विकास करण्यासाठी शेतीमाल उत्पादनासाठी ही कर्ज दिले जातील. |
पात्रता |
शेतकरी ज्या संबंधीत सहकारी संस्थेचे सभासद असेल अशा सहकारी संस्थेमार्फत त्यांनी तयार केलेल्या कमाल कर्ज मर्यादा पत्रकाच्या आधारे शेतकरी सभासद कर्ज मिळण्यास पात्र राहिल. |
कर्जाची रक्कम |
संबंधीत आदिवासी विविध कार्यकारी/सेवा सहकारी संस्थेनी त्या हंगामाकरीता तयार केलेल्या कमाल मर्यादा पत्रकाच्या आधारे व बँकेच्या धोरणातील मंजूर एकरी पिक कर्ज दराप्रमाणे शेतकरी सभासदास कर्ज वाटप केले जाईल. |
कर्जाचा कालावधी |
अ.क्र. |
तपशील |
कर्ज वाटप कालावधी |
परत फेडीची तारीख |
१ |
खरीप पिकाकरीता |
1.04.20.... ते 30.09.20.... |
मार्च 20..... शेवटचा शुक्रवार |
२ |
रब्बी पिकाकरीता |
1.10.20.... ते 28.02.20..... |
मे 20..... शेवटचा शुक्रवार |
३ |
दुबार पिकाकरीता |
1.11.20.... ते 31.01.20.... |
मार्च 20..... शेवटचा शुक्रवार |
|
व्याजदर |
अ.क्र. |
तपशील |
बँकेने संस्थेचे कर्जावर आकारावयाचे व्याज द.सा.द.शे. |
संस्थांनी सभासदाचे कर्जावर आकारावयाचे व्याज द.सा.द.शे. |
थकीत कर्जावर दंड व्याज |
१ |
दि. 31.03 पर्यंत चालु कर्जावर |
4.00 |
6.00 |
- |
२ |
दि. 01.04 पासून थकीत कर्जावर |
9.00 |
11.00 |
- |
|
विमा (Insurance) |
शेतकरी सभासदांसाठी ‘‘राष्ट्रीय कृषी विमा योजना’’ सुरु असुन ही योजना ऐच्छीक आहे. |
Processing Fee |
Nil |
आवश्यक कागदपत्रे |
1) वैयक्तिक पीक कर्ज मागणी अर्ज बँकेने पुरविलेल्या विहित नमुन्यात.
2) सभासदाचे शेतीचा 7/12 ची प्रत.
3) सभासदाचे शेतीचा गांव नमुना 8‘अ’ ची प्रत.
4) सभासदाचे शेतीच्या 7/12 वर हिस्सेदार असल्यास/सामाईक भागीदार असल्यास
रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र.
5) हैसीयत प्रमाणपत्र.
6) नमुना ‘ल’ फॉर्म (‘इ’ करारपत्र)
7) प्रोमिसरी नोट (वचन चिट्ठी)
8) इतर बँकेचे कर्ज नसल्याचे नादेय प्रमाणपत्र.
9) धारण केलेल्या जमिनीवर (7/12) बोझा नोंद.
10) सभासदाचे मतदान ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत.
11) रेशन कार्डची झेरॉक्स प्रत.
12) आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत (असल्यास) |
जादा अटी |
1) संस्थेची कमाल मर्यादा पत्रके मंजुर झाल्याशिवाय कर्ज वाटप केले जाणार नाही.
2) सभासदांना कर्ज वितरण करतांना त्यांचेकडून आवश्यक ती कागदपत्रे (कायदा व पोटनियमानुसार) दाखल करुन घेण्याची जबाबदारी संस्थेची राहिल. |